आत्मनिर्भर केन्द्रको सङ्लग्नता

सन् २०१५ देखि २०२०

• संविधानमा भूमि अधिकारलाई स्थापित गराउन जनपरिचालनमा सङ्लग्न,
• राष्ट्रिय भूमि नीति तर्जुमा कार्यमा सङ्लग्न,
• भूकम्पबाट प्रभावित साना किसान, गरिब र सिमान्तकृत समुदायको राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा सङ्लग्न,
• भूमि नीति २०७६, भू–उपयोग ऐन २०७६ र भूमि ऐन २०२१ (आठौं संशोधन) का लागि सुझाव सङ्कलन, अडान पत्र पेश तथा यी ऐनहरू यथाशीघ्र पारित गर्न विभिन्न अभियानमा सङ्लग्न,
• संविधान बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय तहको भूमिसम्बन्धी नमुना कानुनको निर्माण र कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिता,
• आत्मनिर्भर केन्द्र भूमिसम्बन्धी स्रोत संस्थाको रूपमा स्थापित,
• स्थानीय तहमा विद्यमान रहेको भूमिहीन तथा अनौपचारिक क्षेत्रका बसोबासीलाई भू–स्वामित्व उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय सरकार, संघीय भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण मन्त्रालय,
• संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय र आत्मनिर्भर केन्द्रबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई लगत सङ्कलन कार्यमा सङ्लग्न,
• भूमि तथा कृषिसम्बन्धी कार्यमुलक अनुसन्धानमा सङ्लग्न,
• नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अतिक्रमित सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी आत्मनिर्भर केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजालाई सदस्यको रूपमा नियुक्त,
• भूमिसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजालाई विज्ञ सदस्यको रूपमा नियुक्त,
• संस्थाको पाँच वर्षे रणनीतिक पत्र (२०२०—२०२५) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ।

सन् २००४ देखि २००८ सम्म

• भूमि कृषि अभियानका लागि डेनिडा ह्युगोसँग द्विपक्षीय साझेदारी
• डेनिडा ह्युगासँगको सहकार्यमा ७ जिल्लामा र एक्सन एड नेपालसँगको सहकार्यमा ६ जिल्लामा गरी १३ भूमि कृषि अभियानलाई थप १३ जिल्लामा विस्तार
• पहिलो अधिवेशनबाट राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको स्थापना
• महिलाको भूमि अधिकार प्रबद्र्धनका लागि पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन
• राष्ट्रिय भूमि अधिकार सरोकार समूह गठन
• केएर नेपालसँगको सहकार्यमा चुरे क्षेत्रका २५,००० घरधुरीको सहभागितामा आधारभूत सर्भेक्षण र चुरे महोत्सवको आयोजना
• भूमि अधिकार अभियानलाई नीतिगत तहमा स्थापित गराउन भूमि सुधार मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चबीच सहमति
• भूमि तथा कृषि अधिकारका विभिन्न मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न जिल्ला जिल्लामा जनपरिचालन र आन्दोलन
• काठमाडौँमा भूमिघरको स्थापना
• अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको सदस्यता प्राप्त
• राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगको सदस्य
• आत्मनिर्भर केन्द्रको अभियान ४० जिल्लामा बिस्तार

सन् १९९३ देखि २००० सम्म

• एक्सन एड नेपालसँगको सहकार्यमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कियुल र हेलम्बु गाउँ विकास, समितिमा कार्यक्रम सञ्चालन,
• एकीकृत विकासलाई जोड दिनुपर्ने विषयको उठान,
• मोहि अधिकार अभियानको थालनी,
• सामुदायिक सशक्तिकरणका लागि रिफ्लेक्ट विधिलाई अनुशरण,
• भूमि सुधारको माग राख्दै संस्थाको सहजीकरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १७०० किसानको ¥याली सहित आन्दोलन,