१. भूमि–कृषिसम्बन्धी नीतिगत सम्वाद र बहस
- स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय तहमा समय, सन्दर्भ र अभियानको आवश्यकताअनुसार नीतिगत सम्वाद र बहस चलाउने ।
- सन्दर्भअनुसार वर्तमान नीतिबारे स्पष्टता, नीतिको आलोचनात्मक विश्लेषण वा मौजुदा नीति परिमार्जनको लक्ष्य स्पष्ट पारेर नीतिगत बहस चलाउने ।
- अन्य सरोकारवालासँग समन्वय, साझेदारी वा सहकार्य गरेर नयाँ नीति निर्माणसम्बन्धी आवश्यक बहस चलाउने ।
२. जनसङ्गठनका अगुवाहरूको नीतिगत व्याख्या र पैरवी क्षमता विकास
- सबै तहका जनसङ्गठनका अगुवालाई नीतिगत व्याख्या र विश्लेषणमा सक्षम तुल्याउँदै राज्य र अन्य सरो कारवालासँग सम्वादको वातावरण तयार गर्ने ।
३. प्रगतिशील नीति र वैकल्पिक कार्यविधि विकास र प्रस्तुति
- आवश्यकताअनुसार राज्य वा अन्य पक्षको नीति आलोचनाका अतिरिक्त उन्नत र प्रगतिशील वैकल्पिक नीति के हुन सक्छ भन्नेबारे प्रस्तुति गर्ने ।
- नीतिगत सवालका साथै नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यविधि पनि सुझाउने ।
४. उपयुक्त सवालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग रचनात्मक सहकार्य
- भूमि–कृषि आन्दोलनले आवश्यकताअनुसार राज्यको नीति वा व्यवहारको आलोचना गर्नुका साथै कतिपय सवालमा स्थानीय, प्रदेश वा सङ्घीय सरकारसँग रचनात्मक सहकार्य पनि गर्नेछ ।
५. जनसङ्गठनको अगुवाइमा भूमि–कृषि सम्बन्धी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान
- नीतिगत बहस र सुधारका साथै भूमि प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन, भूमि प्रशासनलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गरेर सुशासन स्थापित गर्न हरेक तहमा जनसङ्गठनको अगुवाइमा सशक्त भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने ।