सन् २०१५ देखि २०२०

  • संविधानमा भूमि अधिकारलाई स्थापित गराउन जनपरिचालनमा सङ्लग्न,
  • राष्ट्रिय भूमि नीति तर्जुमा कार्यमा सङ्लग्न,
  • भूकम्पबाट प्रभावित साना किसान, गरिब र सिमान्तकृत समुदायको राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा सङ्लग्न,
  • भूमि नीति २०७६, भू–उपयोग ऐन २०७६ र भूमि ऐन २०२१ (आठौं संशोधन) का लागि सुझाव सङ्कलन, अडान पत्र पेश तथा यी ऐनहरू यथाशीघ्र पारित गर्न विभिन्न अभियानमा सङ्लग्न,
  • संविधान बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय तहको भूमिसम्बन्धी नमुना कानुनको निर्माण र कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिता,
  • आत्मनिर्भर केन्द्र भूमिसम्बन्धी स्रोत संस्थाको रूपमा स्थापित,
  • स्थानीय तहमा विद्यमान रहेको भूमिहीन तथा अनौपचारिक क्षेत्रका बसोबासीलाई भू–स्वामित्व उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय सरकार, संघीय भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण मन्त्रालय,
  • संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय र आत्मनिर्भर केन्द्रबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई लगत सङ्कलन कार्यमा सङ्लग्न,
  • भूमि तथा कृषिसम्बन्धी कार्यमुलक अनुसन्धानमा सङ्लग्न,
  • नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अतिक्रमित सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी आत्मनिर्भर केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजालाई सदस्यको रूपमा नियुक्त,
  • भूमिसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजालाई विज्ञ सदस्यको रूपमा नियुक्त,
  • संस्थाको पाँच वर्षे रणनीतिक पत्र (२०२०—२०२५) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ।

सन् २००९ देखि २०१४

  • संस्थाले दोस्रो रणनीतिक पत्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन
  • एक्सन एड नेपाल, लुथरन वल्र्ड फेडेरेशन, डेनिडा ह्युगो, केएर, अक्सफाम लगायत संस्थासँग भूमि कृषि अभियानका लागि द्विपक्षीय सम्भौता भई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन
  • अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको सहकार्यमा काठमाडौँमा विश्व भूमि सम्मेलनको आयोजना
  • आर्थिक वर्ष ६८/६९ को बजेट बक्तव्यमा संयुक्त पुर्जा नीति तर्जुमाका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न माग भएबमोजिम सरकारबाट बजेटको व्यवस्था
  • महिलाको भूमिमा अधिकार स्थापित गर्नका लागि काठमाडौँमा ५० वटा जिल्लाका एक हजार जना महिला अधिकारकर्मीको आन्दोलन
  • समुदायको अगुवाईमा भूमि अधिकार कार्यक्रम प्रबद्र्धन

सन् २००४ देखि २००८ सम्म

  • भूमि कृषि अभियानका लागि डेनिडा ह्युगोसँग द्विपक्षीय साझेदारी
  • डेनिडा ह्युगासँगको सहकार्यमा ७ जिल्लामा र एक्सन एड नेपालसँगको सहकार्यमा ६ जिल्लामा गरी १३ भूमि कृषि अभियानलाई थप १३ जिल्लामा विस्तार
  • पहिलो अधिवेशनबाट राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको स्थापना
  • महिलाको भूमि अधिकार प्रबद्र्धनका लागि पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन
  • राष्ट्रिय भूमि अधिकार सरोकार समूह गठन
  • केएर नेपालसँगको सहकार्यमा चुरे क्षेत्रका २५,००० घरधुरीको सहभागितामा आधारभूत सर्भेक्षण र चुरे महोत्सवको आयोजना
  • भूमि अधिकार अभियानलाई नीतिगत तहमा स्थापित गराउन भूमि सुधार मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चबीच सहमति
  • भूमि तथा कृषि अधिकारका विभिन्न मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न जिल्ला जिल्लामा जनपरिचालन र आन्दोलन
  • काठमाडौँमा भूमिघरको स्थापना
  • अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको सदस्यता प्राप्त
  • राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगको सदस्य
  • आत्मनिर्भर केन्द्रको अभियान ४० जिल्लामा बिस्तार

सन् २००१ देखि २००३ सम्म

  • आत्मनिर्भर केन्द्रकालाई भूमि अधिकार आन्दोलनमा मात्रै केन्द्रीत गर्ने प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन,
  • सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट भूमि अधिकार आन्दोलनलाई अन्य जिल्लामा विस्तार,
  • भूमि अधिकार आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न सरोकार राख्ने अन्य संघ संस्थासँग सहकार्य विस्तार
  • काठमाडौँमा आत्मनिर्भर केन्द्रको कार्यालय स्थापना,
  • भूमि अधिकार बुलेटीन प्रकाशनको थालनी,
  • भूमि अधिकारका मुद्दाको आधारभूत सर्भेक्षणका लागि ११ जिल्लाका ११ गाउँ विकास समितिहरूसँग सहकार्य,
  • भूमि तथा कृषि अधिकारलाई संस्थागत गर्न धनुषा, महोत्तरी र सप्तरी जिल्लामा अभियान विस्तार ।

सन् १९९३ देखि २००० सम्म

  • एक्सन एड नेपालसँगको सहकार्यमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कियुल र हेलम्बु गाउँ विकास, समितिमा कार्यक्रम सञ्चालन,
  • एकीकृत विकासलाई जोड दिनुपर्ने विषयको उठान,
  • मोहि अधिकार अभियानको थालनी,
  • सामुदायिक सशक्तिकरणका लागि रिफ्लेक्ट विधिलाई अनुशरण,
  • भूमि सुधारको माग राख्दै संस्थाको सहजीकरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १७०० किसानको ¥याली सहित आन्दोलन,