हाल माहामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विश्व थला परेको छ । यसले धनी, गरिब, विकसित, अविकसित देश तथा कुनै पनि वर्गलाई छुटाएको छैन । आज विश्वका २१५ भन्दा बढी राष्ट्रहरू कोरोना माहामारिको चपेटमा परेका छन् । नेपाल पनि प्रभाबित देश मध्येको एक हो । सङ्क्रमित भनिएका ९९ मध्ये हाल सम्म २२ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । हाम्रो देशमा यस रोगको सङ्क्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । जुन हाम्रो लागि निकै खुसीको विषय हो ।
कोभिड– १९ को सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्नका लागि नेपालमा लकडाउन चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको थियो । यो अझै जेठ ५ गतेसम्म हुने निर्णय भएको छ । हरेक चोक, टोल गाँउ, सहर सबै तिर मानिसहरूको भिडभाड रोकिएको छ, शिक्षालय, पसल यातायात सबै बन्दछन् र तीनै तहका सरकार, सञ्चार माध्यम, विभिन्न संघ सस्था तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूले विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् ।
लकडाउनले औद्योगिक कलकारखाना, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थाहरू पूर्ण रुपले ठप्प छन् । देश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलगायत विश्वका मानिसहरूले यस माहामारीको सामना गरिरहेका छन् ।
हाम्रो देशका ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने किसानहरू भने कृषि कर्ममा निरन्तर लागिरहेका छन् । वर्षैादेखि घर छाडेर विदेश तथा मुलुकका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा गएर बसोबास गर्ने मानिसहरू पनि आफ्नो गाउँ घर फर्केर कृषि कार्यमा लागेका देखिन्छन् । वर्षौदेखि बाँझो रहेको जमिनहरू अव हरियाली हुनेछन् ।
कोरोनाको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रनै ठप्प छ । दिनानुदिन बेरोजगारी दर बढ्दै छ । दातृ राष्ट्रहरू आफंै कोरोनाको चपेटामा परेको छन् ।
रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाका कारण वर्षेनी अर्बाै रेमिटान्स भित्रिने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाई हिस्सा रेमिटान्सले ओगेट्ने गरेको छ । अब विदेश गएकाहरू पनि स्वदेश फर्कनेछन् । स्वदेश भित्रिने अर्बाै रेमिटान्समा घट्ने छ । देशमा बेरोजगार युवाहरूको जमात बढ्नेछ । सरकारसँग यी सबै परिस्थीतिको विश्लेषण गरि युवाहरूलाई स्वेदेशमै रोजगारीको अवसरको सिर्जना गराउनुको विकल्प छैन ।
नेपालीको मुख्य पेशा कृषि भनिएता पनि वर्षेनी लाखौं युवावर्गहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका कारणका गाउँ घरतिर जमिन बाँझो रहने प्रवृति बढ्दै गएको थियो । तर यस परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रलाई नै रोजगारीको विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । ग्रामीण युवाहरूको मनसाय पनि कृषि कार्यमा फर्कने देखिएको छ । जुन हाम्रो जस्तो देशको लागि अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । यहि कृषिले भोलीका दिनमा हामीलाई खाद्य सङ्कटबाट जोगाउनुका साथै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाई ब्यापार घाटामा समेत सुधार गर्न सक्छ । अहिलेको यस माहामारीले उत्पादन तथा आम्दानीका सबै क्षेत्र प्रभावित गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव
लम्बिदो लकडाउनका कारण आम किसानहरू विभिन्न समस्यामा छन् । धान, कोदो, मकैका वीउ राख्ने, मकैमा मल राख्ने, विभिन्न मौसमी तरकारी खेती गर्ने समय भएको छ । तर मल, बीउ, किटनाशक औषधीलगायतका सामाग्रीहरू सहज उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । हिड्डुल नै रोकिएका कारण किसानले उत्पादन गरेका करौडौंका तरकारीहरू बजार सम्म पुग्न नपाउँदा खेतमै कुहिएको छ ।
लकडाउनका कारण कुखुरा पालक किसानको करोडौंको लगानी डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ । बजार अभावका कारण किसानले आफ्ना उत्पादन कतिपय स्थानमा निःशुल्क बाँडेका समाचारहरू पनि आएका छन् ।
किसानलाई आत्मनिर्भर हुने विकल्प सोच्नुपर्ने बाध्यता समेत आइलागेको छ । यसरी किसानमाथि आइपरेका कठिनाइका कारण उनीहरूमा निराशा छाएको छ । यहि निराशाका कारण किसानले आफ्नो कर्म गर्न छाडेमा निकट भविष्यमै भोकमरिको समस्या देखापर्ने निश्चित छ । त्यसैले वर्तमान असहज परिस्थितिमा आम किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरि यिनको मनोबल कमजोर हुन नदिनका लागि राज्य पक्षले तत्काल किसानमा आशा जगाउने खालका नयाँ रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने बेला आएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव
अहिले बढी प्रभाव शिक्षामा परेको छ । ४० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी घरमै छन् । विशेष गरि एसइई तथा कक्षा १२ का विद्यार्थीको तोकिएको समयमा परीक्षा हुन सकेन । यसले यी विद्यार्थीहरुमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने देखिन्छ ।
यो समयमा राज्यले इमेल, युट्युव, अनलाइन, टिभी, रेडियोलगायतका प्रविधिको प्रयोग गरि विद्यार्थीको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन सक्छ । कतिपय ठाउँमा यो सुरुवात भएको खबरहरु पनि आएका छन् । यसको लागि सरकारले नीतिगत निर्णय पनि गरेको छ । यद्यपि दुर्गम क्षेत्रका र गरिब घरपरिवारका विद्यार्थीलाई कसरी सम्मेट्ने ? चुनौती छ ।
कतिपय विद्यार्थीहरु बाहिरी मुलुकमा पनि अध्ययन गर्न गएका छन् । यो परिस्थितीमा विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई फर्काउनु सरकारको लागि अर्को चुनौती छ ।
कोरोना रोकथाममा सरकारी सक्रियता
हाल मुलुकका तीनै तहका सरकारहरू माहामारीको नियन्त्रण तथा रोकथाममा सक्रिय छन् । अन्य तहका सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारको भूमिका बढी प्रभावकारी देखिएको छ ।
सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक तथा रोकथामका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका साथै विपन्न तथा असहाय वर्गको लागि आपतकालीन राहत सामग्री तथा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमहरु स्थानीय तहहरूले गरिरहेका छन् ।
केही स्थानहरूमा राहत वितरणका सन्दर्भमा विभिन्न विवाद्हरूको सिर्जना भएको छ । कतै राहत सामग्री गुणस्तरहीन भएको समाचार आइरहेको छ भने कतै पाउनुपर्ने वर्गले नपाइरहेको । आफ्नो मान्छे, पार्टी तथा आफन्तहरूलाई वितरण गरिएका समाचारहरू प्रशस्त सुन्न र दख्न सकिन्छ ।
२०७२ सालको भूकम्पको बेलामा पनि यस्तै समस्याहरू आएका थिए । यसरी राहत वितरणमा आउने प्रमुख गुनासो भनेको पाउनुपर्नेले नपाएको र नपाउनु पर्नेले पाएको भन्ने नै हो ।
सम्पूर्ण समस्याहरूको जड भनेको सरकारसँग सहि तथ्याङ्कको अभाव नै हो । यदि स्थानीय सरकारसँग सहि तथ्याङ्क हुन्थ्यो भने यस्तो समस्या आउने थिएन । कतिपय स्थानीय तहमा यस्तो विवाद् कम पनि आयो किनकी उनीहरुको व्यवस्थापन राम्रो देखियो । यस्ता सिकाई सबै स्थानिय तहले मनन गर्नु पर्छ र भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को अवस्थाका लागि तयारी थाल्नुपर्छ ।
राहत वितरणमा असल अभ्यास
उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, केएर नेपाल, युएन हृयाबिटाट, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बेलका नगरपालिकाको सयुंक्त पहलमा कृषि र भूमि परिवेश अध्ययन तथा अनौपचारिक भ–सम्बन्धको पहिचान, सत्यापन र अभिलेखन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा रहेको उद्देश्य अनुरुपको भूमि प्रशासन (Fit For Purpose Land Administration) विधिद्धारा भूमि र कृषिको लगत सङ्कलन, रुजु र रेकर्ड गरि व्यवस्थित सूचना प्रणाली तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
बेलका नगरपालिकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बेलका नगरपालिका, युएन ह्याविटाट र सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रबीचमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई नमुना अभ्यास सुरु गरिएको थियो । नगरापालिका अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ऐलानी जग्गामा बसोबास गरि आएका समूह रहेका ३ वटा वडाबाट सो कार्य सम्पन्न भएको छ । अरु वडाको पनि तयारीमा छन् । लकडाउनका कारण उक्त कार्य स्थगित भएको छ ।
भूमि ब्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू सामाजिक पेशा क्षेत्रमा आधारित नमुना (Social Tenure Domain Modal- STDM) नामक सफट्वेयरमा अभिलेख गरिएको छ । जसमा प्रत्येक परिवारको आर्थिक, सामाजिकलगायत जग्गा तथा बसोबासको विवरण, कृषि सम्बन्धी विवरणहरू तयार गरिएको छ । जसको आधारमा प्रत्येक वडामा भूृमिहीन तथा कृषि मजदूर, साना, मझौला तथा ठूला किसान गरि ४ वर्गमा किसानको वर्गीकरण गरि किसान परिचयपत्र वितरण कार्यको थालनी समेत गरिसकिएको छ ।
यसरी सम्पूर्ण व्यक्तिको विस्तृत विवरणसहितको वास्तविक तथ्याङ्क भएको कारण बेलका नगरपालिकाले सोही तथ्याङ्कको आधारमा सेवाग्राहीको सहि ढङ्गले पहिचान गरी राहत वितरण गरेका कारण कुनै किसिमका विवाद्हरू आएका छैनन् ।
नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रत्येक दिन ८ बजे फेसबुक लाइभमा आई कोरोनाको सचेतिकरणमा तथा राहत वितरणमा भए गरेका प्रत्येक दिनका सम्पूर्ण कार्यहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नुलाई सार्वजनिक जवाफदेहितको राम्रो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
अन्तमा
स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अनेकन काम छन् । तीमध्ये नगरी नहुने काम भनेको भूमि र कृषि सुधार हो । हिजो यी काम केन्द्रको खटन पटनको विषय थियो । अहिले कानुनले भूमि र कृषिका महत्वपूर्ण काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने गरी तोकेको छ । कुन स्थानीय तह कति समृद्ध छ भन्ने विषय त्यो स्थानीय तह खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ की परनिर्भर ? आवासको अवस्था कस्तो छ ? प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन के कसरी भएको छ ? त्यहाँको कृषिको अवस्था के छ ? के कस्ता नीति नियमहरू छन् ? भन्ने विषयमा गहिरो परिवेश विश्लेषण हुन आवश्यक छ । यसका लागि पालिकासँग जमिन र त्यसमा आश्रितहरूको यर्थाथ विवरण हुनुपर्छ । स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रका प्रत्येक व्यक्तिको विस्तृत विवरणसहितको सहि तथ्याङ्क सङ्कलन गरि अभिलेख गर्न र अध्यावधिक गर्न सकेको खण्डमा भावी योजना निर्माण तथा भोलीका दिनमा आउन सक्ने आपतकालिन तथा दीर्घकालीन कार्यहरूको लागि सरल र सहज हुनेछ ।
प्रकशित मिति : मंगलबार, मे १२, २०२०
(उक्त लेख, २०७७ वैशाख २९ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशन भएको थियो ।)
