नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले चैत्र ११ गतेबाट देशैभर लकडाउन गर्ने निर्णय लिएको थियो । पर्याप्त तयारी र सूचना नदिई गरिएको लकडाउनको कारण भूमिहीन, साना किसान र दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने परिवारलाई जीविकोपार्जनमा कठिनाई भइरहेको छ । आम्दानी बन्द छ । उनीहरूलाई खाद्यान्न खरिदमा समस्या भएको छ । त्यसैले त कतिपय मानिसहरू सहरी क्षेत्रबाट गाउँघरतर्फ लकडाउनको प्रवाह नगरी पैदलै हिँडेर घर फर्किरहेका देख्यौँ ।
यसरी गाउँघर फर्केका मानिसहरूको जीविकोपार्जनको लागि पनि केही न केही त गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले के गर्दै होलान् ? हाम्रोमा अधिकांशले गर्ने पेशा भनेको कृषि नै हो । तर, सबैसँग कृषि कर्म गर्नको लागि पर्याप्त जमिन भने छैन । के यसरी लर्काे लागेर गाउँघर फर्केकासँग खेतिपातिका लागि जग्गा जमिन छ त ? जमिन पनि उपलब्ध हुने हो र उत्पादन बढ्ने हो भने बिक्री वितरण प्राणाली र बजार संरचना छ त ? के उत्पादित बस्तुको उचित मुल्य पाउलान् ? प्रश्नहरू जटिल छन् ।
पूर्वी नेपाल झापाका कृषक कुबेर प्रसाईं गोल्याण एग्रो टे«डको सहयोगमा पछिल्लो २ वर्षदेखि अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा सक्रिय छन् । तर, अहिले उनको व्यावसायमा समस्या आएको छ । प्रसाईं भन्छन्, लकडाउन अघिसम्म अर्गानिक कृषिको माग बजारमा राम्रै थियो । हामी आफैँ साना किसान सहकारी, महारानीझोडाको सहयोगमा टेम्पो भाडामा लिई अर्गानिक तरकारी दमक र नजिकैको बजारमा बिक्री गर्न थालेका थियौँ । आलोपालो गरि कृषक आफैँ तरकारी बेच्न जान्थे । तर यो लकडाउनले सबै ठप्प पा¥यो । बजार खुल्ने समयमा एकचोटी तरकारी बिक्रीका लागि लगेका थियौँ । तर व्यापार राम्रो भएन । बजारमा भारतकै उत्पादनको बिगबीगि रहेछ । यी उत्पादनको मुल्यसँग हामीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकेनौँ । टेम्पोको भाडा तिर्ने पैसा समेत उठाउन सकिएन । अहिलेको असिना पानीले करेला, काक्रो, भिन्डी, र बन्दा सबै खेतमै सिध्यायो । कम्तीमा २५ हजार जतिको तरकारी नोक्सानी भइसक्यो । नगरपालिका र सहकारीले बजारमा हाम्रो उत्पादन बिक्री गर्ने वातावरण मात्र तयार गरे हुन्थ्यो । अहिले बजारको माग ५० प्रतिशत कम छ । यस बेलामा पनि स्थानीय पालिकाले आयात कम गरि स्थानीय उत्पादको प्रर्वद्धन नगरे भोली साना किसानलाई कृषिमा फर्काउन गाह्रो हुनेवाला छ ।
धनुषा सबैला नगरपालिका– १३ का अधिकांश मानिसको मूल पेशा कृषि हो । मलिलो जमिन र सिँचाइ भएकाले तरकारी र अन्नबालीको उत्पादन राम्रो हुन्छ । उत्पादित वस्तु बीरेन्द्र बजार, बन्दीपुर र ढल्केबरमा लगि बिक्री गर्छन् । स्थानीय तेजीलाल मुखिया विगत ४ वर्षदेखि बगरमा खेती गर्दै आएका छन् । उनी भूमिहीन किसान हुन् । कमला नदी कटान जमिनमा उनले खरबुजा, भिन्डी र करेला उत्पादन गरी बिक्री गर्छन् । यो जमिन पनि उनले वार्षिक प्रति कठ्ठा दुई हजार भाडा तिर्नुपर्छ । साढे दुई महिनाको श्रमपछि बल्ल खरबुजा पाक्न थालेको थियो । यो समय बजारमा खरबुजा माग हुने समय पनि हो । पहिलेको वर्षमा यो समयमा व्यापारीहरू आफैँ गाडी लिएर खेतीमै लिन आउँथे । हामी आफैँ पनि नगरपालिका भित्रको हाटबजारमा बेच्नको लागि लग्थ्यौँ । तर लकडाउनले गर्दा व्यापारीहरू खेतमा आउन सकिरहेका छैनन् । नगरपालिका भित्रैका तीनवटा हाट बजार पनि आधा घण्टा मात्र खोल्छन् । आधा घण्टा लाग्ने यी बजारमा समान लग्दा लग्दै खोल्ने समय सकिन्छ । यसमा गरेको सबै लगानी खेर जाला भन्ने डर छ । राहत भन्दा पनि सुरक्षित तवरले बजारहरू खोल्न मात्र दिए हामी आफैँ कमाएर खान्थ्यौँ मुखियाले भने ।
सिर्जना चौधरी गढवा गाउँपालिका– ५, दाङकी किसान हुन् । उनी तरकारी उत्पादन गर्छिन् । उत्पादन भएको तरकारी बजारमा बिक्री गर्छिन् र आम्दानी लिन्छिन् । तरकारी कृषक उनी आफ्नो मात्र नभई वडाका अन्य कृषकहरूको उत्पादन पनि बजारमा बिक्री गर्न सघाउँछिन् । उनी पनि लकडाउनको कारण अहिले समस्यामा परेकी छिन् । उनी भन्छिन्, विगत ४० दिन लामो लकडाउन वडाको नियमित बजारलाई २ घण्टामा सिमित गरेको छ । कृषकहरूको अन्नबाली राम्रो बजारको कमि र स्थानीय तरकारी सङ्कलन बन्द भएका कारण खेतबारीमा नै कुइरहेको छ । थोरै तरकारी हामी आफैँ साईकल वा टोकरीमा राखी बेच्न थालेका छौँ । गाउँमा सबैको सानो खेतबारीमा नै तरकारी उब्जाउछन् बजारमा किन्ने चलन कम नै छन् । त्यसैले यसरी बेच्दा उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउन सकिरहेका छैनौँ । मैले पनि ऋण लिएर तरकरी खेती सुरु गरेको हो । अझै केहि दिन यसरी नै लकडाउन भयो र बजार सुरक्षित रुपले सुचारु भएन भने मैले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
झापा गौरादह नगरपालिका– ४ की कुखुरा पालक इन्दिरा पौडेललाई पनि उही समस्या छ । उनी भन्छिन्, ७ वर्षदेखि कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दै आएकी थिएँ । खाद्यन्न र आत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा रोक नलगाउने निर्णय भए पनि दानाको गाडी लकडाउनमा चल्न नपाइने भन्ने नियम रहेछ । जेनतेन छरछिमेकमा मागेर दाना पानी पु¥याए । तर मासुका लागि तयार भइसके पछि पनि बजारमा माग छैन भनेर कुखुरा लिनलाई डिलरले गाडी पठाएन । कुखुराहरू खोरमा नै मर्न थाले । एक महिना अगाडि मात्र बजारको आवश्यकता अनुसार उत्पादन नहुने कुखुराको एक्कासी माग कसरी घट्यो । बल्ल बल्ल आत्मनिर्भर भएको एउटा व्यवसायमा पनि फेरि परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुदैँछ । सरकारले समयमानै बजार सम्बन्धि मापदण्ड निर्माण गरी लागु गरेको भए यो अवस्था टार्न सकिन्थ्यो । मेरो साढे तीन लाख लगानी डुबी सक्यो । अब फेरि व्यवसाय गर्नका लागि कुनै पुँजी छैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले हामी जस्ता किसानको लागि राहत दिए हुने भन्ने लाग्छ ।
यी माथिका प्रतिनिधि घटना हुन् । यतिखेर देशभरका किसान यस्तै यस्तै समस्यामा छन् । व्यवसायिक किसानहरू त झन् बढी मारमा परेका छन् । बिक्रीको अवस्थामा पुगेका तरकारी बारीमा सुकिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा भारतबाट आएका तरकारी भने सिधै नेपाली भान्सामा पुगिरहेको छ । नेपाली बजारको आधा तरकारी भारतबाट आउने गर्दछन् । गत फागुनमा मात्र पनि कुल खपतको ४८.२७% तरकारी भारतबाट आयात भएको देखिन्छ । लकडाउन सुरु भएको चैत महिनामा भारतबाट दुई अर्ब ८१ करोड २९ लाख रुपियाँको तरकारी आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागको छ । किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीको लागि बजार व्यबस्थापन हुन सकेन भने नेपालको अर्थतन्त्रमा असन्तुलन कायम रहने छ ।
अहिलेको लकडाउन राज्यको लागि जति चुनौती बनेको छ, कृषि र बजार सुधारका लागि त्यति नै राम्रो अवसर पनि । यसले बजार मुल्य श्रृङ्खला र वितरण प्रणालीमा भएका समस्याहरू सबैको सामु स्पष्ट रूपमा ल्याएको छ । विचौलिया र व्यापारीको मनोमानीमा कृषि उपजको मूल्य तय भइरहेको छ । वितरण प्रणाली सिमित व्यक्ति र समूहको हातमा रहेकाले समस्या झन् बढ्दै गइरहेको छ ।
मूल्य निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक हुनुपर्दछ । आयातित कृषि उपजमा कर नलगाउने हो भने घरेलु उत्पादनले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्ने अवस्था धेरै लामो समयसम्म चलिरहनेछ । यसका लागि संघीय सरकारले मापदण्ड तयार गर्ने र स्थानीय सरकारले परिवेश अनुरुप मुल्य निर्धारण गर्नुपर्दछ । किसानले जब आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन् तव, युवाहरू पनि आफैँ खेतिपातीमा प्रेरित हुन सक्छन् ।
लामो समयदेखि कृषि आधुनिकिकरणको नाममा ठूलो धनराशी कृषि अनुदान र सहुलियत ब्याजदरमा खर्च भइरहेको छ । यी सबै कार्यक्रमको मूल उद्देश्य कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नु नै थियो । तर यी सबै कार्यक्रमले उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई छुन सकेन । उत्पादन भएको कृषि उपज माग अनुरुप बजारसम्म पु¥याउनका लागि यी कार्यक्रमले न त ढुवानीको सेवा प्रदान ग¥यो नत बजार व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सक्यो ।
हालको लकडाउनको अवस्थाले उत्पादन भन्दा पनि बजार व्यवस्थापन हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो भन्ने देखाइसक्यो । तसर्थ आगामी परियोजना र कार्यक्रमलाई अहिलेको सिकाई, अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा तयार गर्नुपर्दछ । उत्पादन बृद्धि र बजार व्यवस्थापनको कार्यलाई समग्र रुपमा लानुपर्दछ । वितरण प्रणालीलाई समेत यी कार्यक्रमले सघाउनु पर्दछ । तर यी कार्यमा कृषक समूह र भूमि अधिकार मञ्चको सक्रिय सहभागिता भने सुनिश्चत गर्नुपर्दछ । अन्यथा फेरि यी कार्यक्रमले तीनै बिचौलिया र समूहलाई पोस्ने बाहेक अन्य काम भने गर्ने छैैनन् ।
देशभर हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य सरकारी जमिन खेर गइरहेको छ । जग्गाधनी अनुपस्थित रहेको जमिनको क्षेत्रफल पनि ठूलो छ । अहिले धेरै युवाहरू गाउँ फर्केका छन् । यस अवसरमा स्थानीय निकायले यस्ता जमिनहरूको एकीन विवरण तयार गरी खेती गर्न तर्फ उत्प्रेरित गर्ने हो भने पनि त्यसको सही सदूपयोग हुने थियो । अब कानुन नै बनाई जमिन बाँझो राख्न नपाइने र खेर गइरहेको खेती योग्य जमिनमा लकडाउन अवधी भरी साना किसानलाई खेती गर्न दिने प्रावधान निर्माण गर्ने हो भने, स्थानीय निकायलाई आवश्यक अन्न यीनै जमिनबाट मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
अन्तमा लकडाउनले सरकार देखि आमजनता सबैमा कृषिको महत्वलाई दर्शाएको छ । त्यसैले यसैबेला देखि कृषि र बजार सुधारका लागि कदम चाल्न आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले सबै सुरक्षा उपायहरू अपनाएर बजार खोल्ने समयलाई बढाउनुपर्दछ । साना किसानहरू पनि आफैँ सजग भई खेतबारी बाँझो नराख्ने अभियानमा लाग्नु पर्दछ । कृषि र बजार विकासमा कार्यरत संस्थाहरूले पनि बजार प्रणालीको अध्ययन र कोभिडपछिको नेपाली बजारको परिकल्पनासहितको कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्न सुरु गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारले भने यथाशिघ्र साना किसानको उद्दारका लागि उपयुक्त राहत प्याकेज घोषण गर्नुपर्दछ । यही अवसरमा उत्पादन वृद्धि, बजार प्रबद्र्धन, र उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन केन्द्र सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्दछ । यी सबै निकायको संयुक्त प्रयासले मात्र नेपाली कृषि र बजारमा परिवर्तन आउन सक्दछ ।
प्रकशित मिति : सोमबार, मे ११, २०२०
