दुई तीहाई नेपालीको जीविकाको स्रोत कृषि हो । भूमिको आर्थिक र सामाजिक महत्वको साथै सांस्कृतिक र राजनीतिक आयामहरू पनि छन् । सरकारले विद्यमान भूमिसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न केही सुधारका एजेण्डाहरू अगाडि ल्याएको छ । कानुनी सुधारका साथै भूमिहीन र अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना पनि अघि सारेको छ । प्रान्तिय र स्थानीयस्तरमा भूमि सुधारको जिम्मेवारी पुगेको छ । जग्गाको नक्शाङ्कन र रेकर्डको लागि क्रमशः नयाँ प्रवृत्ति अपनाउँदै लगिएको छ । यि प्रयासहरू भूमिहीन र खेती गर्ने किसानका लागि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म भूमि सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि किसानहरूको सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
Category: सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम