सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम

२०७२ को विनाशकारी भूकम्प पश्चात समुदायलाई राहात उपलव्ध गराउनका लागि जुन २०१५ देखि सेप्टेम्बर २०१६ सम्म भूकप्प पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत विपद्को समयमा समुदायलाई आश्रयस्थलका लागि हल्दे र नुर्बुलिङ्गमा दुई वटा सामुदायिक घर निर्माण गरिएको छ । पालिकाका दुई वटा वडाका एक सय किसान परिवारलाई दिगो […]

स्थानीय सरकारलाई भू–उपयोग योजना र भूमि कृषि सम्बन्धि जानकारीको दस्तावेजिकरण (भूमिहीन र अनौपचारिक बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या, जमिनको वर्गीकरण, समुदायको प्रमुख उत्पादन) को सहायता गर्न आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले भूमिहीन तथा योजना बिहीन बसोबास गरिरहेका परिवारहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र आवश्यक कागजपत्रको सङ्कलन र नगरपालिका तहमा भू–उपयोग योजना बनाउने मुख्य दुई वटा मोडेलको […]

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प र भौगोलिक जोखिमका कारण विस्थापित भएका परिवारको पुनर्वास र भावि जोखिमलाई कम गर्नका लागि दिगो समाधान परियोजनामार्फत पाचँ वटा फरक फरक नीतिको अनुमोदन गरि लागु गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा रहेका भूमिहीन र विस्थापित परिवारको सामूहिक मुद्दाको सुनुवाइ र समाधानका लागि एन.आर.ए भित्र साथै राजनैतिक दलभित्रका […]

भूमि–कृषि अभियान, नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेको सामाजिक–कानुनी सशक्तीकरण औजारले भूमिहीन र साना किसानको अधिकार सुनिश्चितामा खेलेको भूमिका सम्बन्धी भइरहेको अनुसन्धानात्मक पहलको एक पाटो हो । मूलतः यसले भूमिहीन र साना किसानको जमिनमा पहुँच कायम गरी उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिलाई टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै तीनै तहका नीति निर्मातालाई […]

दुई तीहाई नेपालीको जीविकाको स्रोत कृषि हो । भूमिको आर्थिक र सामाजिक महत्वको साथै सांस्कृतिक र राजनीतिक आयामहरू पनि छन् । सरकारले विद्यमान भूमिसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न केही सुधारका एजेण्डाहरू अगाडि ल्याएको छ । कानुनी सुधारका साथै भूमिहीन र अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना पनि अघि सारेको छ । […]

यो परियोजनाले पहिलेको ग्लाोबल ल्याण्ड टूल सञ्जाल परियोजनाका गतिविधिहरूलाई भूमि नीति विकास र नेपालका लागि उद्देश्य अनुरुप भूमि व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरको रणनीतिक योजनामा सहयोग गरिरहेको छ । यस परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै उद्देश्यअनुरुपको भूमि प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिको माध्यमबाट लैङ्गिक उत्तरदायी भूमि नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सहयोग […]